सरकारले एकै निर्णयमार्फत झण्डै ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई घर पठाउने भएको छ । एकातिर संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती,अर्काेतिर प्रदेशमा समेत सोही अनुसार मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई घर फर्काइने भएको हो ।
बिज्ञापन
अर्काेतिर संघीय निजामती सेवा ऐनमै केही प्रावधानहरु राखेर कर्मचारीहरुलाई तीन बर्ष अगावै घर फर्काइने गरी प्रावधानहरु तयार भएको सामान्य प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । हाल कायम व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उमेर हदलाई ऐन जारी भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष कायम गर्दै क्रमशः लागू गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थमा पठायो किनकि आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि विधेयकका निम्ति उसको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमतिपछि बल्ल विधेयकहरू कानुन मन्त्रालयमा जाने प्रक्रिया छ । सामान्यतः अर्थको राय समेटेर नै विधेयक अगाडि बढाउने गरिन्छ । तर, नयाँ सरकार आएसँगै पुरानालाई हटाउने नाममा यही प्रक्रियामाथि चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । बताइएअनुसार सामान्य प्रशासन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै रहेका तन्नेरी पुस्ताका केही उपसचिव र सहसचिवले भित्रभित्रै अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्् । पछिल्ला दिन चर्चामा ल्याइएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हदको विशेष व्यवस्थालाई त्यसैको कडी मान्छन् सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरू । यो प्रयास सफल हुँदा करिब ३० देखि ३५ हजार कर्मचारी एकैचोटि अवकाशमा जाने अवस्था छ । हाल कायम रहेको ५८ बाट ५५ मा झार्दा तीन वर्षको तलब–भत्ता अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ भने पेन्सन÷उपदान, सञ्चित बिदावापत एकमुष्ठ दिनुपर्ने हुन्छ । यो रकम झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अर्काेतिर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणको साझा राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्दै अब आवश्यकता, कार्यबोझ र सेवा प्रवाहको वस्तुगत विश्लेषणबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले हालै २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गरेसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दोस्रो चरणस्वरूप ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदल बनेको छ । जसले असार पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । कर्मचारी कटौतीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतमा रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ र राजस्व हेर्नेगरी दुईजना सचिव छन् भने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा छुट्टै सचिवको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य र प्रशासन हेर्ने गरी सचिव व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
यस्का अलवा सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्ष अघि थपेका कर्मरचारीका करिब ११ हजार ४९५ दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदैछ । संघमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखिएको पाइएको छ । यसरी ओएण्डएम सर्भे,मन्त्रालयको संख्या कटौती र विद्येयकमा राखिने नयाँ व्यवस्थाका कारण झण्डै ३० देखि ३५ हजार कर्मचारीलाई घर पठाइने भएको हो ।
बिज्ञापन
